ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : थूक जिहाद पर सख्ती, गाइडलाइन जारी – दोषियों पर 1 लाख तक जुर्माना
ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल
समान नागरिक संहिता
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू कर सभी को समान अधिकार देने का कार्य किया गया है। जनवरी 2025 से इस विधेयक को प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में 27 जनवरी का दिन “समान नागरिक संहिता दिवस” के रूप में मनाया जाएगा
सख्त भू-कानून
धामी सरकार द्वारा प्रदेश में सख्त भू-कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर राज्य के अन्य 11 जिलों में अब बाहरी राज्यों के निवासी कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते। बाहरी व्यक्ति केवल एक बार 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि खरीद सकते हैं, वह भी नगर निकाय क्षेत्र से बाहर
नकल विरोधी कानून
प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। तीन साल में सरकार द्वारा 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने का अभूतपूर्व कार्य किया गया है
धर्मातरण विरोधी कानून
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिये एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है
दंगारोधी कानून
प्रदेश में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिली अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यनूल का गठन कर दिया गया है
लैंड जिहाद
लैंड जेहाद पर कार्यवाही करके देवभूमि उत्तराखंड में सुख, शांति और अमन-चौन सुनिश्चित किया है। लैंड जिहाद के तहत की गई कार्यवाही के दौरान प्रदेश में करीब 6.5 हजार एकड सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है
थूक जिहाद
खाद्य पदार्थों में थूक व गंदगी मिलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं
इसके लिए बकायदा एफडीए की ओर से गाईडलाइन जारी की गई है। यदि कोई इस तरह का कृत्य करते हुए पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, साथ ही 25 हजार से 1 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा
भ्रष्टाचार पर वार
प्रदेश सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईएफएस, इंजीनियर, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर सहित वरिष्ठ से लेकर कनिष्ट तक किसी भी स्तर के अधिकारी व कर्मचारी को भ्रष्टाचार पर बख्शा नहीं गया और 200 से अधिक भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया है, जिस पर आने वाली शिकायत सीधा विजिलेंस विभाग को मिलती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो शिकायत की गई, उसके स्टेटस के बारे में अपडेट शिकायतकर्ता को मिले
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। हरिद्वार में सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। ऊधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाईट सेंटर का कार्य गतिमान है। प्रदेश में हेली एंबुलेंस सेवा प्रारंभकी गई है
महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा। इसके साथ ही सहकारिता की प्रबंध समिति में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है
राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
लंबे समय से चली आ रही मागं को देखते हुए राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।
आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना
उत्तराखंड में इस योजना के तहत 59 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जा चुके हैं, जिसमें से 12 लाख 11 हजार मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है, इस पर 2 हजार करोड रुपए खर्च किए गए हैं
छात्रों को छात्रवृत्ति
उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है
नारी सशक्तिकरण योजना
नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।
लखपति दीदी योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। वर्तमान में करीब डेढ़ लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सलाना पांच से सात लाख कमाकर लखपति दीदी बनी है।
उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट
उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3.56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार करार को धरातल पर उतारकर अब तक 90 हजार करोड की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग कर चुकी है।
एक जनपद दो उत्पाद
उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से “एक जनपद दो उत्पाद योजना” की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिल रहा है, उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुके हैं।
होम स्टे योजना
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये होम स्टे योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत, पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर सरकार 10 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। यह योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढावा देने में काफी सफल साबित हो रही है।
नई खेल नीति
उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नीति के तहत ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप-B पद (ग्रेड पे-5400) पर और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले एवं विश्व चौंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके साथ 8 से 14 साल तक के खिलाडियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये एवं 14 से 23 साल तक के 2600 मेधावी खिलाडियों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है
अपणि सरकार पोर्टल
अपणि सरकार पोर्टल की सहायता से राज्य के नागरिक ई-डिस्ट्रिक के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को बनवाने अथवा शुद्धि करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जिससे उन्हें सरकारी विभाग अथवा दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है।
मंदिरमाला प्रोजेक्ट
प्रदेश सरकार की ओर से मंदिर माला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जिसके तहत शारदा कॉरिडोर हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर और केदारखंड के साथ-साथ मानसखंड कॉरिडोर के तहत कुमांऊ क्षेत्र के मंदिरों का भी विकास किया जा रहा है। इन सभी कॉरिडोर की प्रक्रिया गतिमान है।
सीएम हेल्पलाइन 1905
समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 24 घटें शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। समय-समय पर इस हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं तथा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेत हैं।
नहर से मुफ्त सिंचाई योजना
किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। अब नहर से सिंचाई करने वाले किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
फसलों के दाम में वृद्धि
राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में गेंहू खरीद पर किसानों को 20 रूपए प्रति क्विटंल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ना के मूल्य में 20 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
रोपवे कनेक्टिविटी
प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंद घाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं पर्वतमाला परियोजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंच कोटि से नई टिहरी, खलियाटॉप से मुन्स्यारी, नीलकंठ, औली से गौरसों रोपवे, पूर्णागिरि मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है। नैनीताल जिले के काठगोदाम से हनुमानगढ़ी के बीच रोपवे के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू।
शहीद सैनिक के परिवार को नौकरी
राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा रहा है।
सैन्य धाम
उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में देहरादनू में शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्यधाम की स्थापना की जा रही है। सैन्यधाम के निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाई गई है।
बिजली की आपूर्ति
बिजली से वचित सभी गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। वहीं 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही जमरानी बाधं बहुद्देशीय परियोजना को केंद्र से निवेश स्वीकृति मिलने के साथ धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
किसान सम्मान निधि
वर्तमान में प्रदेश में योजना के अतंर्गत किसानों की संख्या 9.13 लाख है, जिसमें राज्य के 771567 किसानों को रुपए 166.08 करोड़ की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई।
किसानों के लिए प्रमुख योजनाएं
राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को ‘फार्म मशीनरी बैकं’ योजना के अतंर्गत 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग साढ़े चार हजार जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है।
हवाई सेवाओं का हो रहा विस्तार
देहरादून से अमृतसर, देहरादून से पतंनगर, देहरादून से अयोध्या, देहरादनू से पिथौरागढ़, देहरादून से गोवा, देहरादनू से कुल्लू के लिए
हेली सेवा शुरू की गई। त्रिजुगीनारायण, लैसंडाउन, अल्मोड़ा आदि स्थानों के लिए भी हेली सेवा के लिए प्रयासरत। सहस्त्रधारा हैलीपैड से अल्मोड़ा के लिए हेलीसेवा शुरू की गई। राज्य के लगभग हर प्रमुख शहर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है।
वृद्धा पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1500 रू. किया गया है। पहले बुजुर्ग दंपत्ति में से किसी एक को पेंशन मिलती थी, अब पति-पत्नी दोनों को पेंशन दिया जा रहा है।
वन रैंक, वन पेंशन
आज, देश भर में सैनिकों के परिवारों को ओआरओपी के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिल चुके हैं। उत्तराखंड में भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।
सैनिकों को देय एकमुश्त राशि में बढ़ोत्तरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान राशि में वृद्धि की है।
क्लस्टर योजना
राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए बनाई गई योजना। नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17648 पॉलीहाउस स्थापना के लिए 304 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।
पीआरडी जवानों का बढ़ाया मानदेय
लंबे समय से पीआरडी जवानों के मानदेय बढ़ाने की मांग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा करते हुए पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोत्तरी कर 9,400 जवानों को तोहफा दिया। पूर्व में पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 570 रुपये मानदेय दिया जाता था, अब इसमें 80 रुपये की बढ़ोत्तरी करके 650 रुपये प्रतिदिन हो गई है।
एयरपोर्ट का निर्माण
जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है, नये टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। वहीं दूसरी ओर ऊधमसिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है और पंतनगर एयरपोर्ट को अतंर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ओएलएस सर्वे कर लिया गया है।
सोलर एनर्जी उत्तराखंड, सूर्यधर योजना
उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार का वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटो के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है। सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार 70 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है।
हाउस ऑफ हिमालयाज
उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को अंतर्रास्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए अम्ब्रेला ब्राण्ड “हाउस ऑफ हिमालयाज” की शुरूआत की गई है।
एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन
मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्य में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया।
मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना
मुख्यमंत्री रिफिल योजना के तहत राज्य के करीब पौने दो लाख गरीब परिवारों के साल में तीन सिलेंडर मुफ्त रिफिल किये जा रहे है। गैस रिफिल करने के बाद पूरी धनराशि सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जा रही है।
नई फिल्म नीति
प्रदेश में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मजूरी दी गई है। नई फिल्म नीति के बाद उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज बढ़ेगा। इस नीति में क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही नई फिल्म नीति में फिल्म विकास परिषद का गठन करने का प्रस्ताव है।
इन्फ्रास्टक्चर
जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना का मिली निवेश की स्वीकृति। नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के लिये निविदा आमंत्रित। 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण पर्ण कर उत्पादन प्रारम्भकिया जा चुका है। सौंग बाधं परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। चीला पॉवर हाऊस 144 मेगावाट की योजना (306 करोड रूपये की लागत) का रेनोवेशन कार्य। जिला रूद्रप्रयाग में 113.71 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 4.5 मेगावाट की कालीगंगा-द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना। नैनीताल जिले में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है।
बद्रीगाय से उत्पादन का योगदान
बद्री गाय उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है, जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। साल 2019 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में बद्री गाय की संख्या करीब 988,000 थी। बद्री गायों की संख्या में अधिक वृद्धि हो, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है।
श्री अन्न योजना
सरकार ने मिलेट्स के तहत मंडुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35.78 रूपये तय किया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को भी वितरित किया जा रहा है। 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंत्योदय परिवारों को दिया जा रहा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में झंगोरा और मंडुआ भी दिया जा रहा है।
मेट्रोरेल
उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बड़े शहरों में ट्रैफिक के लोड को कम करने और देहरादून से हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ने के लिए अत्याधुनिक रैपिड ट्रांजिक सिस्टम का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने योजना तैयार कर ली है। पहले चरण में, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स कंपनी आईजी ड्रोन को देहरादनू शहर के भीतर प्रस्तावित पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।
निःशुल्क राशन
उत्तराखंड के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले करीब 61.94 लाख पात्रों को सरकार रियायती मूल्य पर तीन किलो गेंहू, दो किलो चावल व एक किलो मंडवा प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही एक किलो नमक भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य की मासिक खपत 1.80 लाख कुंतल गेंहूं 1.20 लाख कुंतल चावल की है।
सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज
राज्य सरकार ने दून विश्वविद्यालय में “सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज” की पढ़ाई शुरु करने का निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता के प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन आदि से जुड़े सभी पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा।
भारत माला प्रोजेक्ट
वर्तमान में उत्तराखंड में भारतमाला परियोजना के तहत 5 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें 650 किलोमीटर की 5 सीमावर्ती और सामरिक दृष्टि की सडकें शामिल हैं। इन सड़कों में भैरव घाटी नीलम नागा सोनम सड़क, जोशीमठ-मलारी सड़क, माणा से माणा पास सड़क, कर्णप्रयाग से सिमली ग्वालदम की सड़क और अस्कोट से लिपुलेख तक सडक शामिल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
अब तक केन्द्र सरकार से उत्तराखंड को 47,654 आवास का अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें से 27,923 घरों का निर्माण कार्य पूरा करवाकर उन्हें लाभार्थियों को दे दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अतंर्गत लेटेस्ट रैंकिंग में उत्तराखंड परफॉर्मेंस इंडेक्स में नेशनल रैंकिंग में दूसरे पायदान पर आ गया है।
बद्रीनाथ-केदारनाथ सहित बड़े मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट बनाने में रोक
धामी सरकार ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम में से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के नाम पर ट्रस्ट बनाने पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। यदि कोई संस्था या व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी।
खेल विश्वविद्यालय
उत्तराखंड सरकार की ओर से हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। खेल विश्वविद्यालय बनने से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलने के साथ ही प्रशिक्षण के लिए अनुभवी कोच उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही लोहाघाट में महिला खेल विश्वविद्यालय के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है।
