राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप बेबुनियाद और घटिया राजनीति का हिस्सा : महेंद्र भट्ट
देहरादून 13 नवंबर। भाजपा ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और घटिया राजनीति का हिस्सा बताया हैं प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट ने तीखा पलटवार किया कि 2019 में भी पैगसेस से जासूसी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल और कांग्रेस नेताओं का मोबाइल मांगा था, तबसे ये आरोप लगाने वाले आज तक लौटकर कोर्ट नहीं पहुंचे। वहीं तंज कसा कि कांग्रेस को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, इसलिए सड़क पर डिबेट चाहती है। जबकि पीएम मोदी और भाजपा के लिए संवैधानिक मूल्यों का सम्मान सर्वोपरि, इसलिए लोकतंत्रिक बहस के सर्वोच्च मंच संसद में बहस को हम तैयार।
उन्होंने मीडिया में जारी बयान में कहा, सच ये है कि राहुल गांधी का फोन टैप करने में किसी की भी कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर है कि उन्हें इस तरह की निराधार बयानबाजी करने के बजाय सच का सामना करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस प्रमाण के सनसनी फैलाना और आरोप लगाकर भाग खड़े होना राहुल गांधी की पुरानी फितरत बन चुकी है। किसी को इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत होना आवश्यक है, क्योंकि ये केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश की व्यवस्था और छवि का भी मसला है।
उन्होंने पलटवार किया कि कांग्रेस के पास मुद्दों और विश्वसनीयता की कमी है, लिहाजा उनके पास केवल झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति बची हुई है। वहीं आईना दिखाया कि यह कोई पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाए हों। ठीक इसी तरह उन्होंने इससे पूर्व वर्ष 2019 में भी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के ऐसे ही मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। उस समय जब सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए उनका फोन जमा करने को कहा था, तो वे पलटकर कोर्ट तक नहीं पहुंचे, जिससे उनके झूठ की पोल पूरे देश के सामने खुल गई थी।
उन्होंने राहुल द्वारा पीएम से बहस की मांग को लेकर भी तंज कसा कि संसद, भारतीय लोकतंत्र में संवाद और चर्चा का सर्वोच्च मंच है। इसलिए किसी भी गंभीर मुद्दे पर सार्थक बहस सड़क पर बयानबाजी करने के बजाय संसद के भीतर ही होनी चाहिए। वहीं निशाना साधा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को भले ही लोकतांत्रिक संस्थाओं और मर्यादाओं की चिंता न हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र की गरिमा और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान सर्वोपरि है।